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हरियाणा में 11वीं के स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन चुन सकेंगे स्ट्रीम
हरियाणा में 11वीं के स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन चुन सकेंगे स्ट्रीम, MIS पोर्टल पर होगा विषय चयन, लाइन में लगने से मिलेगी राहत
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और हाईटेक फैसला लिया है। अब छात्रों को अपनी स्ट्रीम और विषय चुनने के लिए स्कूल के ऑफिस में लाइन नहीं लगानी होगी, बल्कि वे सीधे MIS पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के विषयों का चयन कर सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल एमआईएस (MIS) पोर्टल पर विषय चयन के नए विकल्प तुरंत उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फैसले को सत्र 2026-27 से पूरी तरह लागू किया जा रहा है।
छात्र अब मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कॉमर्स जैसी स्ट्रीम का चयन ऑनलाइन कर सकेंगे। अब छात्र 'फिजिकल एजुकेशन' को एक वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के रूप में चुन पाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से पूरी व्यवस्था छात्र हितैषी बनेगी और किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। स्कूल प्रशासन के लिए भी छात्रों का डेटा मैनेज करना आसान और व्यवस्थित हो जाएगा।
क्यों लिया यह फैसला?
इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी देना है। अक्सर ऑफलाइन प्रक्रिया में छात्रों को सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब पोर्टल पर सभी विकल्प मौजूद होने से वे सोच-समझकर अपना भविष्य चुन सकेंगे |
छठी से आठवीं गणित पुस्तकें(हिंदी व अंग्रेजी माध्यम)
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8th Pay Commission: Drafting Committee Meets Today; 3.25 Fitment Factor and 7% Annual Hike Top Agenda
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की मसौदा समिति एक सप्ताह के सत्र के लिए बैठक कर रही है ताकि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक एकीकृत ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा सके। इस समिति का मुख्य उद्देश्य 3.25 के फिटमेंट फैक्टर और 7% वार्षिक वेतन वृद्धिपर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्यकालीन मुख्यमंत्री (एनसी-जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता वाली यह समिति न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹54,000 करने के लिए प्रस्तावित स्तरीय फिटमेंट संरचना (3.0-3.25) की समीक्षा कर रही है।
प्रमुख मांगें और चर्चाएँ:
उपयुक्तता कारक और वेतनमान: राष्ट्रीय डाक संगठनों के संघ (FNPO) ने एक स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा: स्तर 1-5 (3.00), 6-12 (3.05-3.10), और 16+ (3.25 तक)।
वार्षिक वेतन वृद्धि: दीर्घकालिक वित्तीय विकास को बेहतर बनाने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि दर को 3% से बढ़ाकर 7% (या एफएनपीओ द्वारा सुझाए गए 5%) करने पर जोर दिया जा रहा है।
चिकित्सा एवं भत्ते: प्रस्तावों में गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव शामिल है।
पेंशन और सेवानिवृत्ति: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और अवकाश नकदीकरण को 300 से बढ़ाकर 400 दिन करने की प्रबल मांग है।
पारिवारिक इकाई: पारिवारिक इकाई की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है, जिससे मूल वेतन की गणना में 66% की वृद्धि होगी।
अंतिम रूप दिए गए ज्ञापन को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के आयोगके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा , और इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होने की उम्मीद है।
Mission Buniyaad Level 3 Important Dates
परीक्षा की तिथि- 3 April 2026
परिणाम घोषित होने की तिथि- 5 May 2026
प्रवेश आरंभ- 7 May 2026
कक्षाएं आरंभ - 15 May 2026
मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को MIS पर अपलोड करने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को MIS पर अपलोड करने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- सबसे पहले APPLY FOR MODEL SANSKRITI/PM SHREE SCHOOLS पर क्लिक करें
- अपलोड लेटेस्ट फोटो में 100 kb से कम साइज की jpg/jpeg/png फाइल अपलोड करनी है
- Signature का साइज 50 kb से कम होना चाहिए तथा यह भी jpg/jpeg/png फॉर्मेट में होनी चाहिए
- Qualification में 10 वीं,Graduation, Post Graduation, B.Ed या Other Qualification सिलेक्ट करके उससे संबंधित जानकारियां भरनी है जैसे बोर्ड का नाम, संस्था का नाम, परीक्षा पास करने की तिथि, अधिकतम अंक, प्राप्त अंक, प्रतिशत, क्रेडिट पॉइंट आदि भरने हैं
- संबंधित क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटो अपलोड करनी है जो की 150 kb से अधिक नहीं होनी चाहिए इसका फार्मेट भी jpg/jpeg/png होना चाहिए ।
- यह सारी प्रक्रिया करने के बाद ADD CERTIFICATE पर क्लिक करना है ।
- उसके बाद दूसरी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करते हुए यहीं प्रक्रिया फिर से दोहरानी है और एड CERTIFICATE करते हुए अपनी सभी QUALIFICATIONS को अपडेट करना है जो कि MIS में नीचे दी गई सूची में एक एक करके update होती जाएगी
- अंत में कन्फर्मेशन बॉक्स में क्लिक करके फॉर्म सबमिट करना है इस प्रकार आपकी यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ।
हरियाणा में खुलेंगे सीएमश्री स्कूल
हरियाणा में खुलेंगे सीएमश्री स्कूल, 25 प्रतिशत सीटों पर गरीबों के बच्चों को दिए जाएंगे दाखिले
- पीएमश्री की तर्ज पर खोले जाएंगे इंग्लिश मीडियम के सीएमश्री स्कूल, सीबीएसई से होंगे संबद्ध
- अधिनियम के तहत गरीब छात्रों को दाखिला नहीं देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता खत्म होगी
पीएमश्री स्कूलों की तर्ज पर सीएमश्री स्कूल खोले जाएंगे। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम के इन स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। आरक्षित सीटों पर जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, वहीं बाकी सीटों पर भी निजी स्कूलों के मुकाबले काफी कम फीस होगी।
शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा ने बुधवार को प्रश्नकाल में समालखा से भाजपा विधायक मनमोहन भड़ाना के सवाल में जवाब में यह घोषणा की।
भड़ाना ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीबों के लिए आरक्षित होने के बाद भी स्कूल इस पर अमल नहीं करते। उन्होंने आंकड़े भी सदन में रखे। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को खाली सीटों का ब्योरा सार्वजनिक करना होता है। उल्लंघन करने वाले कई स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 252 पीएमश्री स्कूल संचालित हैं। सरकार पहले से चल रही सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड करके उन्हें पीएमश्री और सीएमश्री का रूप देगी। इन में फाउंडेशनल लर्निंग पर फोकस, स्किल बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरिएंशल लर्निंग पर जोर रहेगा। लैब, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पैनल, तकनीकें व सुरक्षित कैंपस होंगे।
अगले साल अप्रैल तक दादरी में शुरू हो जाएगी डिफेंस ट्रेनिंग
पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान चरखी दादरी में शुरू होगा। इसके साथ ही हिसार और यमुनानगर में भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तैयारी हो गई है। बुधवार को विधानसभा में दादरी विधायक सुनील सांगवान ने बजट घोषणा का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में सैनिक व अर्द्ध-सैनिक मामले मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अप्रैल-2027 तक दादरी में कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। इस इंस्टीट्यूट के लिए जमीन भी दी जा चुकी है और उसकी लीज भी हो चुकी है। दादरी जिला प्रशासन की ओर से किसान माडल स्कूल भवन सहित 84 कनाल 12 मरला जमीन 33 वर्षों के पट्टे पर देने का प्रस्ताव भेजा गया था।
HBSE परीक्षा सम्बंधित सामान्य दिशा निर्देश
कक्षा 12वीं परीक्षा आरंभ होने की तिथि- 25 फरवरी 2026
कक्षा दसवीं परीक्षा आरंभ होने की तिथि- 26 फरवरी 2026
परीक्षा आरंभ होने का समय- 12:30 P.M. से 3:30 P.M.
महत्त्वपूर्ण निर्देश-
- प्रश्न पत्र पैकेट परीक्षा आरंभ होने से 20 मिनट पहले खोला जाएगा
- मुख्य केंद्र अधीक्षक, केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक या पुलिस कर्मचारियों का बेटा/बेटी या ब्लड रिलेशन का कोई विद्यार्थी सेंटर में परीक्षा दे रहा है तो उन सभी की ड्यूटी हटा दी जाएगी और अन्य एडजस्टमेंट की जाएगी
- मुख्य केंद्र अधीक्षक के स्थान पर अपरिहार्य स्थिति में वरिष्ठ प्रवक्ता या अध्यापक को मुख्य केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया जा सकता है मुख्य केंद्र अधीक्षक का दायित्व केवल बाहर की व्यवस्था देखना है वह अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते
- परीक्षार्थियों को 4×6= 24 परीक्षार्थी या छोटा कक्ष होने पर 3×6=18 के हिसाब से कक्षा में बिठाना है
- हाल उपलब्ध होने पर 48 परीक्षार्थी बिठाए जा सकते हैं
- विद्यालय में एक परीक्षा केंद्र होने पर मुख्य केंद्र अधीक्षक को 225 रुपये जबकि एक से अधिक परीक्षा केंद्र होने पर 275 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय प्राप्त होगा
- यदि किसी विद्यालय में दो सेंटर है और किसी दिन किसी विषय में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम रह जाती है तो दोनों सेंटरों को मर्ज करके B1 सेंटर में पेपर लिया जाएगा, दूसरे परीक्षा केंद्र का पर्यवेक्षक या डेप्युटी सुपरीटेंडेंट वहीं पर ड्यूटी देगा
- कार्यभार मुक्ति रिपोर्ट में जिस दिन ड्यूटी दी है वही तिथियां अंकित की जानी है लगातार एंट्री नहीं करनी है
- सीटिंग प्लान केंद्र में दो उचित स्थान पर तथा परीक्षा कमरे के बाहर भी कमरे से संबंधित सीटिंग प्लान बिना कोड चिपकाए जाना चाहिए | परीक्षा वाले कमरे के अंदर बोर्ड पर अनुक्रमांक के साथ कोड लिखा जाना है
- प्रतिदिन परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र कोड व कमरे में पर्यवेक्षक की ड्यूटी चेंज की जानी चाहिए
- QUESTION PAPER RECORD PROFORMA supervisor से भरवा कर अपने पास सुरक्षित रखना और लास्ट पैकेट के साथ लिफाफा बना कर जमा करवाना है
- 1 से 175 स्टूडेंट पर एक तथा 175 से अधिक होने पर दो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति करनी है
- स्टाफ की कमी होने पर नियुक्ति DEO/BEO के माध्यम से ही की जाएगी
- किसी दिन परीक्षा में 24 विद्यार्थी या इससे कम होने पर पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी | केवल केंद्र अधीक्षक और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ही परीक्षा लेंगे | 24 से अधिक अर्थात 25 से 48 होने पर दो,49 से 72 होने पर 3,73 से 96 होने पर 4, 97 से 120 होने पर 5, इसी क्रम में पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी | अगर एक भी विद्यार्थी अतिरिक्त होता है तो आप अतिरिक्त पर्यवेक्षक को लगा सकते हैं बस 24 या 24 से कम होने पर पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं लगेगी |
- बोर्ड द्वारा नियुक्त स्टाफ की उपस्थिति व अनुपस्थिति की सूचना परफॉर्म में भरकर पहले दिन ही जिला संग्रहण केंद्र पर हार्ड कॉपी में जमा करवानी है तथा ईमेल ascond@bseh.org.in पर भी भेजनी है यदि सूचना nil है तो भी इसे भेजना है
- पर्यवेक्षकों से प्रतिदिन Alpha Numeric Code संबंधित Performa व घोषणा पत्र भरवाना है जो की परीक्षा समाप्ति के बाद अंतिम बैग के साथ जमा होगा
- उत्तर पुस्तिकाओं के तीन पृष्ठों पर उपसचिव की हस्ताक्षर युक्त मोहर लगाई जानी है तथा विद्यार्थियों द्वारा खाली पृष्ठों पर क्रॉस का निशान लगाया जाना आवश्यक है
- गणित व भूगोल की परीक्षा में ग्राफ पेपर या नक्शे पर रोल नंबर के स्थान पर उत्तर पुस्तिका का ओएमआर नंबर लिखवाया जाना आवश्यक है
- निरीक्षण डायरी में अन्य एंट्री के साथ-साथ प्रतिदिन उपस्थित पुलिस कर्मचारियों का नाम,बेल्ट नंबर, पूरा पता व हस्ताक्षर तिथि अनुसार दर्ज करवाने हैं
- कक्षा दसवीं के लिए 24 पृष्ठ वाली और 12वीं के लिए 32 पृष्ठ वाली उत्तर पुस्तिका प्रयोग में लेनी है
- अगर परीक्षार्थी के आस-पास आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है और विद्यार्थी का पूर्ण कब्जा स्पष्ट न होता है तो यूएमसी दर्ज नहीं की जाएगी
- उत्तर पुस्तिका लेकर भागने या परीक्षार्थी की जगह दूसरा विद्यार्थी परीक्षा देते पकड़े जाने की स्थिति में C-109 फॉर्म भरा जाएगा तथा FIR दर्ज करवाई जाएगी
- उत्तर पुस्तिकाओं के 30-30 के पैकेट बनाने हैं और प्रत्येक के साथ मीमो की दो-दो कॉपी लगानी है
- किसी दिन उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 20 या उससे कम है तो C94 A लिफाफे का प्रयोग करना है
- मोबाइल फोन का प्रयोग केवल केंद्र अधीक्षक कर सकता है बाकी सभी फोन प्रमुख केंद्र अधीक्षक के पास जमा करवाने होंगे
- परीक्षा में दो से अधिक दिन का अंतराल होने पर अध्यापक अपने विद्यालय में ड्यूटी करेंगे
- रोल नंबर पर अंकित QR कोड को स्कैन करवाने की जिम्मेवारी ऑब्जर्वर की है वह विद्यालय स्टाफ के सहयोग से एक घंटा पूर्व इस कार्य को करेंगे
अंतिम बैग परीक्षा समाप्ति के अगले दिन जमा करवाया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित सामग्री जमा करवाई जाएगी
- निरीक्षण डायरी C-308
- स्टूडेंट हस्ताक्षर चार्ट (C-94 A लिफाफे में)
- Absent Memo Proforma C-108 A (C-94 A लिफाफे में)
- सीटिंग प्लान (C-94 A लिफाफे में)
- ड्यूटी स्टाफ का पहचान पत्र (C-94 A लिफाफे में)
- Alpha Numeric Code Proforma लिफाफा
- Question paper Record Proforma लिफाफा
- पर्यवेक्षक घोषणा पत्र (C-94 A लिफाफे में)
- उत्तर पुस्तिका रिकॉर्ड Proforma C-86
- ऑब्जर्वर बिल
- हरे रंग का हैंडबैग
- सचिव की रबर मोहर
मानदेय-
- प्रमुख केंद्र अधीक्षक- 225 रुपए प्रति सत्र,1 से अधिक केंद्र होने पर 275 रुपए एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देय होगा
- ऑब्जर्वर- 225 रुपए प्रतिदिन
- केंद्र अधीक्षक 225 रुपए प्रति सत्र (ओपनिंग डेढ़ सौ रुपए )
- डिप्टी सुपरिंटेंडेंट 150 रुपए प्रति सत्र
- पर्यवेक्षक 150 रुपए प्रति सत्र
- लिपिक 150 रुपए प्रति सत्र (ओपनिंग ₹100 )
- सेवादार 100 रुपए प्रति सत्र
- स्वीपर ₹100 प्रति सत्र
हसला प्रतिनिधिमंडल व बोर्ड चेयरमैन वार्ता के मुख्य बिंदु
🔊 बैठक में बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की ड्यूटी के मानदेय में वृद्धि करने पर सहमति बनी।*
*🔊 बोर्ड प्रैक्टिकल ड्यूटी का मानदेय न्यूनतम 300 रुपये निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की गई।*
*🔊 स्टेशनरी भत्ता 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किए जाने पर सहमति बनी।*
*🔊 बोर्ड परीक्षाओं के दौरान केंद्र अधीक्षक को 20 किलोमीटर तक 240 रुपये तथा 20 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त यात्रा भत्ता प्रदान करने पर सहमति बनी।*
*🔊 सिंगल एग्जामिनर व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक 5 सिंगल एग्जामिनर पर 1 सीए (CA) नियुक्त किए जाने पर सहमति बनी।*
*🔊 कक्षा 10वीं एवं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पारिश्रमिक में 2 रुपये प्रति कॉपी की वृद्धि करने का आश्वासन दिया गया।*
*🔊 कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षा विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पीजीटी से करवाए जाने पर सहमति बनी।*
*🔊 मूल्यांकन केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई एवं उचित बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।*
*🔊 केंद्र अधीक्षक की ड्यूटी उपमंडल स्तर पर तथा सुपरवाइजर की ड्यूटी ब्लॉक स्तर पर लगाई जाएँगी।*
*🔊 पुन्हाना, बाढ़ड़ा, हांसी, नारनौंद एवं पुंडरी में उत्तरपुस्तिका कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाने पर सहमति बनी।*
*🔊 बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ड्यूटी पर कार्यरत केंद्र अधीक्षक एवं सुपरवाइजर को दो परीक्षाओं के बीच के अंतराल में विद्यालय ना जाने बारे सहमति बनी।*
*🔊 परीक्षा के दौरान विषय प्राध्यापकों को रिलीव न किए जाने पर भी सहमति बनी।*
HKRN कर्मचारियों का पीएफ जमा करने को नहीं था पैसा, विभागों ने 8.29 करोड़ जुर्माना भरा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) कर्मचारियों का पीएफ तय समय (महीने की 7 तारीख तक) पर जमा न कराने पर विभागों पर 8.29 करोड़ रु. जुर्माना लगा। 191 विभागों, बोर्ड, निगम व अन्य संस्थानों ने जुलाई 2022 से सितंबर 2023 तक पीएफ का पैसा जमा कराने में 12 से 530 दिन की देरी की। एचकेआरएन ने जुर्माने की राशि विभागों से लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दी। यह खुलासा शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन पेश 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। इसमें कहा है कि जब संबंधित डीडीओ से पूछा गया तो जवाब मिला कि उनके पास पैसा नहीं था। यानी विभागों, बोर्ड, निगमों के पास पीएफ का पैसा जमा कराने के लिए आया था।
यह भी खुलासा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधी-अधूरी तैयारी के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में खोले गए प्ले स्कूल के लिए ओडिशा की फर्म से 4 हजार इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर खरीद लिए। प्रत्येक की कीमत 4,871 रु. थी। इनमें से 1,489 ही चालू मिले। बाकी जगह कहीं बिजली कनेक्शन नहीं था तो कहीं फिटिंग नहीं थी। गारंटी के 3 वर्ष बीत गए।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, कुरुक्षेत्र में आईटीआई के लिए 11.10 करोड़ रुपए तय हुए। जहां बननी थी, वहां जलभराव होता है। ठेकेदार ने मिट्टी का भराव कराने के लिए कहा, जो नहीं हुआ। ठेकेदार 4.02 करोड़ रु. का काम कर चुका है। रेवाड़ी-नारनौल लाइन पर गोविंदपुर के पास आरयूबी के लिए 19.89 करोड़ का बजट तय हुआ। रेलवे को 11.84 करोड़ दिए, पर जमीन पर सहमति ही नहीं बनी। चीका मंडी जाने के लिए मारकंडा नदी पर पुल निर्माण पर 8.14 करोड़ खर्च हो गए, पर काम अधूरा है। पानीपत में स्टेडियम पर 1.66 करोड़ रु. खर्च होने के बावजूद काम अधूरा है।
बजट सत्र का शेड्यूल
21-22 फरवरीः विधानसभा का अवकाश।
23-27 फरवरीः प्रश्नकाल,शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
26 फरवरीः वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुमानों की प्रस्तुति, चर्चा व वोटिंग।
27 फरवरीः सीएम का जवाब व धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।
28 फरवरी 1 मार्चः विधानसभा का अवकाश।
3-4 मार्चः विस का अवकाश।
5 मार्चः बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का प्रारंभ।
7-8 मार्चः विस का अवकाश।
10-13 मार्चः विभागीय समितियों द्वारा बजट आवंटन की समीक्षा बैठकें।
14-15 मार्चः विधानसभा का अवकाश।
16 मार्चः समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी।
17 मार्चः वित्त मंत्री के नाते सीएम का जवाब, बजट पर मतदान और विनियोग विधेयक पेश करना
2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का विजन
सरकार ने विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट-2047 जारी कर अगले 23 साल का रोडमैप सामने रखा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर यानी आज के हिसाब से करीब 90 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है। विजन-2047 ट्रिपल-सी से ट्रिपल एच तक छह ट्रिपल फॉर्मूलों पर आधारित है, जिन्हें सरकार ने विकास के छह इंजन बताया है।
3C: क्लीन, कार्बन नेगेटिव, कंड्यूसिव राज्य को कार्बन-नेगेटिव बनाने, स्वच्छ उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर फोकस ।
3S: सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल वित्तीय अनुशासन, आंतरिक सुरक्षा, दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता से मजबूत आर्थिक ढांचा।
3I: एआई, इनोवेशन, इंटरनेशनल अलाइनमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशासन, नवाचार को बढ़ावा और वैश्विक मानकों के अनुरूप नीतियां बनाई जाएंगी।
3E: इक्विटेबल, इको-फ्रेंडली, एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग खेती को जल संरक्षण, तकनीक और नवाचार से जोड़कर टिकाऊ कृषि मॉडल की ओर कदम उठाए जाएंगे।
3R: री-इमेजिन, री-डिजाइन, री-इनवेस्ट से युवाओं को भविष्य के रोजगार के अनुसार तैयार करना, स्किल, उद्योग में पुनर्निवेश।
3H: हेल्दी, होपफुल, हैप्पी हर परिवार को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन देना। प्रदेश की जीएसडीपी 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर 9.5 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 3.95 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है।
दिव्यांग कर्मियों की 60 वर्ष सेवा आयु बढ़ोतरी वापस लेने का फैसला सही- हाई कोर्ट
कानून में सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का नहीं है अधिकार
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को दी गई 60 वर्ष तक की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु की सुविधा वापस लेने के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि संबंधित कानून में ऐसी बढ़ोतरी का कोई गया है।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा व जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सेवा नियमों में संशोधन कर 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता अथवा दृष्टिहीन कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने का प्रविधान हटाने में कोई कानूनी खामी नहीं है। पहले ऐसे कर्मचारी, जो 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त थे या दृष्टिहीन थे, उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति थी, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित थी। अब यह विशेष प्रविधान हटा दिया गया है।
यह विवाद छह नवंबर 2025 को दिए गए जोरा सिंह बनाम हरियाणा सरकार मामले के फैसले से जुड़ा है। उसमें 70 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 40 प्रतिशत या उससे है।
अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्ति एक समान वर्ग हैं और राज्य उनके भीतर उप-वर्ग नहीं बना सकता। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि दिव्यांग कर्मचारियों को बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु दी जाए या नहीं
सरकार ने पुनर्विचार कर बढ़ोतरी वापस ले ली। अब याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी उचित समायोजन का हिस्सा है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। वहीं दूसरी ओर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 'कश्मीरी लाल शर्मा' मामले में की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सेवा नियमों में संशोधन कर बढ़ी हुई सेवा आयु का प्रविधान हटाना राज्य का वैध नीतिगत निर्णय है
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