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Proposed Reforms in Model Online Transfer Policy

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यह Proposed Amendment किसी साथी द्वारा किया गया प्रयास या वास्तविक रूप भी हो सकता है। केवल एक बार आपके दृष्टिगत विचार के लिए शेयर कर रहा हूँ। 

ऑनलाइन तबादला पॉलिसी पर कानूनी विवाद की छाया

हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में सिविल पिटीशन दायर, कई हो चुकी खारिज

एक बार फिर से हरियाणा की ऑनलाइन तबादला पॉलिसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दिए जाने के कारण कानूनी पचड़ों में पड़ी हुई हैं। पूरे मामले में बड़ी संख्या में सिविल पिटीशन दायर की गई हैं, जिसमें से काफी संख्या में खारिज भी हो चुकी हैं। दरअसल, ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को लेकर याचिका दायर करने वालों ने कईं तरह के सवाल उठाए हैं। इसमें कपल केस से लेकर उम्र के ज्यादा नंबर दिए जाने के साथ ही नीति में चले आ रहे झोल की तरफ ध्यान दिलाया गया है। जिस कारण अदालत भी पूरे मामले में गंभीरता के साथ में सुनवाई कर रही है, साथ ही नीति में संशोधन कर लाने की हिदायत भी अभी से दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कुल मिलाकर सौ से ज्यादा याचिका दायर की गई थी, जिसमें से पचास का निस्तारण हो चुका है। कर्मचारियों की याचिकाओं को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, इस माह के अंतिम सप्ताह में फिलहाल, सुनवाई होनी है लेकिन तब तक तबादलों पर रोक लगी हुई है।

सरकार से जवाब तलब

सरकार की मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अदालत में सिविल रिट पिटीशन में नीति के तहत दिए गए प्रावधानों पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। नीति में दोहरी नौकरी वालों को हर बार फायदा हो रहा है। इसके अलावा उम्रदराज लोगों को भी इसमें तरजीह दी गई है। अदालत में दायर याचिका में पूछ लिया गया है कि अगर कपल केस नहीं है, एक की सरकारी नौकरी और दूसरी की निजी क्षेत्र की है, तो उनका क्या कसूर है। कुल मिलकार उम्रदराज मामलों में अतिरिक्त अंक दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे है।

आरोप: मेरिट पॉइंट्स पारदर्शी नहीं

याचिकाओं में मुख्य तौर पर आरोप लगाया गया है कि ट्रांसफर में मार्किंग सिस्टम और मेरिट पॉइंट्स पारदर्शी नहीं हैं। कुछ वगों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान नीति में भेदभावपूर्ण रवैये की बात दर्शाता है। हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए सरकार नोटिस भेजा था। इनमें से काफी याचिकाएं खारिज और निस्तारित कर दी गई हैं। इसमें कोर्ट ने पॉलिसी को वैध मानते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को उचित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। अदालत इस पॉलिसी के हर पहलू को चेक कर रही है। अदालत ने यह तो माना है कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार यह अहम है, लेकिन आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मनमानी नहीं है। प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार ट्रांसफर तय करना सरकार के अधिकार में हैं। लेकिन नई याचिकाओं में उठे नए मुद्दों पर विस्तृत सुनवाई चल रही है।

हरियाणा में 11वीं के स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन चुन सकेंगे स्ट्रीम

हरियाणा में 11वीं के स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन चुन सकेंगे स्ट्रीम, MIS पोर्टल पर होगा विषय चयन, लाइन में लगने से मिलेगी राहत

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और हाईटेक फैसला लिया है। अब छात्रों को अपनी स्ट्रीम और विषय चुनने के लिए स्कूल के ऑफिस में लाइन नहीं लगानी होगी, बल्कि वे सीधे MIS पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के विषयों का चयन कर सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल एमआईएस (MIS) पोर्टल पर विषय चयन के नए विकल्प तुरंत उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फैसले को सत्र 2026-27 से पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

छात्र अब मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कॉमर्स जैसी स्ट्रीम का चयन ऑनलाइन कर सकेंगे। ​अब छात्र 'फिजिकल एजुकेशन' को एक वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के रूप में चुन पाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से पूरी व्यवस्था छात्र हितैषी बनेगी और किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। स्कूल प्रशासन के लिए भी छात्रों का डेटा मैनेज करना आसान और व्यवस्थित हो जाएगा।

क्यों लिया यह फैसला? 

​इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी देना है। अक्सर ऑफलाइन प्रक्रिया में छात्रों को सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब पोर्टल पर सभी विकल्प मौजूद होने से वे सोच-समझकर अपना भविष्य चुन सकेंगे |

मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को MIS पर अपलोड करने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को MIS पर अपलोड करने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • सबसे पहले  APPLY FOR MODEL SANSKRITI/PM SHREE SCHOOLS पर क्लिक करें
  • अपलोड लेटेस्ट फोटो में 100 kb से कम साइज की jpg/jpeg/png फाइल अपलोड करनी है 
  • Signature का साइज 50 kb से कम होना चाहिए तथा यह भी jpg/jpeg/png फॉर्मेट में होनी चाहिए
  • Qualification में 10 वीं,Graduation, Post Graduation, B.Ed या Other Qualification सिलेक्ट करके उससे संबंधित जानकारियां भरनी है जैसे बोर्ड का नाम, संस्था का नाम, परीक्षा पास करने की तिथि, अधिकतम अंक, प्राप्त अंक, प्रतिशत, क्रेडिट पॉइंट आदि भरने हैं 
  • संबंधित क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटो अपलोड करनी है जो की 150 kb से अधिक नहीं होनी चाहिए इसका फार्मेट भी jpg/jpeg/png होना चाहिए । 
  • यह सारी प्रक्रिया करने के बाद ADD CERTIFICATE पर क्लिक करना है । 
  • उसके बाद दूसरी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करते हुए यहीं प्रक्रिया फिर से दोहरानी है और एड CERTIFICATE करते हुए अपनी सभी QUALIFICATIONS को अपडेट करना है जो कि MIS में नीचे दी गई सूची में एक एक करके update होती जाएगी 
  • अंत में कन्फर्मेशन बॉक्स में क्लिक करके फॉर्म सबमिट करना है इस प्रकार आपकी यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ।







पांच दिन में वापस देने होंगे टैबलेट

दसवीं-बारहवीं के विद्यार्थियों को परीक्षा खत्म होने के पांच दिन में वापस देने होंगे टैबलेट


हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दसवीं-बारहवीं में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के पांच दिन के अंदर टैबलेट वापस करने होंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के दसवीं के विद्यार्थी अगर उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें टैबलेट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह ग्यारहवीं के केवल उन्हीं छात्रों को टैबलेट स्कूलों में जमा कराना होगा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) मांगते हैं।


शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी राजकीय स्कूलों को ई-अधिगम सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के दसवीं के विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखेंगे तो उन्हें टैबलेट जमा करने की आवश्यकता नहीं है


योजना के तहत छात्रों को दिए गए टैबलेट को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी गई है। अगर कोई विद्यार्थी जानबूझकर टैबलेट जमा नहीं कराएगा तो बोर्ड की ओर से उसका परिणाम रोका जा सकता है। किसी तरह परिणाम जारी हो भी जाता है तो विद्यार्थी को स्कूल में टैबलेट यदि


जमा कराने के बाद ही एसएलसी, डीएमसी और चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। विद्यार्थियों को टैबलेट के साथ चार्जर, सिम और अन्य मिला सामान भी जमा कराना होगा। स्कूलों के कक्षा प्रभारी को टैबलेट जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी वापस आए टैबलेट का रिकार्ड स्कूलों को रखना होगा। साथ ही विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाइन करने के भी आदेश दिए गए हैं। ई-अधिगमन योजना के तहत जिले के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौंवी से बारहवीं के विद्यार्थियों को टैबलेट और सिम दिए गए हैं।

⭕Steps to fill preferences on MIS PORTAL ⬇️

💠Transfer : JBT Interdistrict Transfers

⭕अंतर्जिला तबादलों हेतु ड्राइव में शामिल होने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, इच्छुक जेबीटी टीचर्स अपनी जिलों की Preference भर सकते हैं । अध्यापक 18 फरवरी रात 11:59 तक जिलों के विकल्प भर सकते हैं ।

⭕Steps to fill preferences ⬇️


▶️अपनी MIS ID खोलें

▶️Transfer Drive -->

▶️District Choice Preferences -->

▶️Add Preferences -->

▶️Select your District Choices -->

▶️Add Preferences --> करते हुए अपनी प्राथमिकता के अनुसार जिले एड करते जाएं

⭕आपका वर्तमान जिला और नूंह जिला नहीं खुलेंगे बाकी आप एक से लेकर कितने भी जिले एड कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है

▶️Save Preferences -->

▶️आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा -->

▶️ओटीपी भरकर Verify OTP --> कर सब्मिट कर दें ।

⭕तबादले हेतु अंक 04.02.2026 की संशोधित कैडर परिवर्तन नीति के अनुसार |

JBT/PRT TENTATIVE VACANCY LIST

Click here to view list

💠Transfers : आज से जेबीटी अंतर्जिला हेतु तबादला प्रक्रिया शुरू

💠Transfers : आज से जेबीटी अंतर्जिला हेतु तबादला प्रक्रिया श

Schedule- 

*▶️पोर्टल का Configuration, मैरिट प्वाइंट की गणना और टीचर्स की कटैगरी व जिला अनुसार लिस्ट जारी करना - 9 से 10 फरवरी 2026 (दो दिन)*

*▶️भागीदारी की इच्छा (Yes/No) और जिलों का चयन - 11 से 15 फरवरी (5 दिन)*

*▶️जिला आबंटन प्रक्रिया और MIS पर रिजल्ट जारी करना : 16 से 18 फरवरी (तीन दिन)*

*▶️ऐतराज दर्ज करना : 19 से 23 फरवरी (5 दिन)*