8th Pay Commission: Drafting Committee Meets Today; 3.25 Fitment Factor and 7% Annual Hike Top Agenda

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की मसौदा समिति एक सप्ताह के सत्र के लिए बैठक कर रही है ताकि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक एकीकृत ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा सके। इस समिति का मुख्य उद्देश्य 3.25 के फिटमेंट फैक्टर और 7% वार्षिक वेतन वृद्धिपर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्यकालीन मुख्यमंत्री (एनसी-जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता वाली यह समिति न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹54,000 करने के लिए प्रस्तावित स्तरीय फिटमेंट संरचना (3.0-3.25) की समीक्षा कर रही है। 

प्रमुख मांगें और चर्चाएँ:

उपयुक्तता कारक और वेतनमान: राष्ट्रीय डाक संगठनों के संघ (FNPO) ने एक स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा: स्तर 1-5 (3.00), 6-12 (3.05-3.10), और 16+ (3.25 तक)।

वार्षिक वेतन वृद्धि: दीर्घकालिक वित्तीय विकास को बेहतर बनाने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि दर को 3% से बढ़ाकर 7% (या एफएनपीओ द्वारा सुझाए गए 5%) करने पर जोर दिया जा रहा है।

चिकित्सा एवं भत्ते: प्रस्तावों में गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव शामिल है।

पेंशन और सेवानिवृत्ति: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और अवकाश नकदीकरण को 300 से बढ़ाकर 400 दिन करने की प्रबल मांग है।

पारिवारिक इकाई: पारिवारिक इकाई की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है, जिससे मूल वेतन की गणना में 66% की वृद्धि होगी। 

अंतिम रूप दिए गए ज्ञापन को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के आयोगके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा , और इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होने की उम्मीद है।